शाळांना मिळणार 8 टक्के वेतनेत्तर अनुदान, शासनाकडून इतक्या कोटींची तरतूद…

 शाळांना पाच टक्के ऐवजी सात ते आठ टक्के वेतनेतर अनुदान मिळणार

औरंगाबादः मागील तीन वर्षापासून खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळांना शासनाने वेतनेत्तर अनुदान दिलं नाही. याबाबत शिक्षण संस्था महामंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यावर खंडपीठाने निर्णय देवून शिक्षण विभागाने त्वरीत शाळांना प्रचलित आयोगानुसार अनुदान देण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती मा. केंद्रीयमंत्री विजय नवल पाटील यांनी दिली.

महाराष्ट्र शासनाने गेल्या तीन वर्षापासून खाजगी शिक्षण संस्थाच्या शाळांना एक रुपयाही वेतनेतर अनुदान दिलं नव्हतं. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य खाजगी शिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी ही मागणी वेळोवेळी लावून धरली होती. नुकतीच नवलपाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत महामंडळाचे पदाधिकारी अशोक थोरात, रवींद्र फडवणीस, विजय गव्हाणे, गणपतराव बालवडकर, एस. पी. जवळकर, वाल्मीक सुरासे, आ. किरण सरनाईक, आ. सुधीर तांबे, आ. विक्रम काळे यांच्या उपस्थितीत विविध मागण्यांसाठी बैठक आयोजित केली होती.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने प्रचलित त्या-त्या वेतन आयोगानुसार वेतनेतर अनुदान द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दाखल केली होती. त्यानुसार खंडपीठाने निर्णय देऊन राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने त्वरित शाळांना प्रचलित आयोगानुसार(७ सातव्या) वेतनेतर अनुदान द्यावे, असे निर्देश दिले होते. यासाठी रवींद्र फडवणीस यांनी कोर्टात पाठपुरावा करून शासनाने कोर्टाच्या निर्णयाला दिरंगाई केल्यामुळे शिक्षण विभागाच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. यामुळे शासनाने तात्काळ २३७ कोटी रुपये वेतनेतर अनुदानासाठी मंजूर केले. त्याचा पहिला हप्ता त्वरित शिक्षण आयुक्त यांच्याकडे वर्ग केला आहे.

शाळांना पाच टक्के ऐवजी सात ते आठ टक्के वेतनेतर अनुदान मिळणार आहे. कोरोना महामारीत शाळांच्या खर्चाला ही रक्कम उपयोगी पडणार आहे. यासाठी राज्यातील सर्व पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतलेला होता.

महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी वेतनेतर अनुदानासोबत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरती, विनाअनुदानित शाळेवर व कनिष्ठ महाविद्यालयात काम करणाऱ्या शिक्षकांना त्वरित वेतन अनुदान द्यावे, अशी मागणीही शिक्षणमंत्री व अर्थमंत्र्यांकडे केली.

कोर्टाच्या निर्णयामुळे शासनाला वेतनेतर अनुदान देणे भाग पडले. याबद्दल महामंडळाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. उर्वरित मागण्या मंजूर करून घेण्यासाठी राज्यातील सर्व संस्थाचालकांनी एकत्रित येऊन संघटना बळकट करून लढा द्यावा, असे आव्हान राज्य सरकार्यवाह मा. आ. विजय गव्हाणे, वसंत घुईखेडकर, रावसाहेब पाटील, शिवाजीराव माळकर सुक्रे, रामदास पवार, मनोज पाटील, अजित वडगावकर यांनी केले.